PM KISAN YOJANA: मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। हाल ही में सरकार ने संसद में इसकी सूचना दी है।
सरकार ने प्रस्तावित किया है कि पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत किसानों को फाइनेंशियल लाभ बढ़ाकर उनकी आय को बढ़ाने के लिए 8 हजार से 12 हजार रुपये सालाना प्रदान न किया जाए। कृषि मंत्री ने संसद में इस स्कीम के तहत महिला किसानों के लिए रकम बढ़ाने का प्रस्ताव मांगा है।
2019 में सरकार द्वारा पेश की गई पीएम किसान स्कीम में हर चार महीने में 2 हजार रुपये की तीन किस्तों में हर साल 6 हजार रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। इस लाभ को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। क्या सरकार इस राशि को 8 हजार से 12 हजार रुपये सालाना बढ़ाने की योजना बना रही है, यह प्रश्न उठाया गया है।
मंत्री ने स्कीम के तहत हो रहे प्रगति को साझा करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक 15 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट किया है। उन्होंने यह भी उजागर किया कि यह लाभ भूमि धारक किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है।
इसके बाद, मुंडा ने यह कहा कि पीएम किसान योजना विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीमों में से एक है। सरकार ने डिजिटलीकरण के माध्यम से सुनिश्चित किया है कि इस स्कीम के लाभ बिचौलियों की सहभागिता के बिना देश के सभी किसानों तक पहुंचे।
एक अलग सवाल के जवाब में, एक मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लागू योजना की शुरुआत के बाद से ढ़ाई करोड़ से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त होता है। यह योजना निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।